“अयोध्या विवादावर” सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

 “संपूर्ण न्यायाच्या” नावावर घोर अन्याय

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 नोव्हेंबर, 2019

9 नोव्हेंबर, 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1992मध्ये बाबरी मशिदीला पाडण्या अगोदर ती ज्या भूमीवर होती, तिच्या मालकीसंबंधित एका विवादावर आपला निर्णय दिला. त्याने घोषित केले की ती जमीन ही राम लल्ला विराजमानच्या मालकीची आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की त्याच जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी.

 “संपूर्ण न्यायाच्या” नावावर घोर अन्याय

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट ग़दर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, 25 नोव्हेंबर, 2019

9 नोव्हेंबर, 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1992मध्ये बाबरी मशिदीला पाडण्या अगोदर ती ज्या भूमीवर होती, तिच्या मालकीसंबंधित एका विवादावर आपला निर्णय दिला. त्याने घोषित केले की ती जमीन ही राम लल्ला विराजमानच्या मालकीची आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की त्याच जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी.

जरी त्या विवादित स्थानाच्या मालकीसंबंधित कोणतीही रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीय तरी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाच्या दाव्यात मुसलमान पक्षाच्या दाव्यापेक्षा जास्ती जोर आहे असे घोषित करून आपल्या निर्णयाला न्याय्य ठरविले. आपल्या या तर्काच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की 1527मधील तिच्या स्थापनेपासून 1856-57पर्यंत मुसलमान तिथे इबादत करत होते हे सिद्ध करण्याकरीता कोणतेही दस्तावेज मिळाले नाहीयत. परंतु इबादतीसाठी उभारलेल्या ठिकाणी मुसलमान लोकं इबादत करीत होते की नव्हते यावर प्रश्नचिन्ह उभारणे म्हणजे फारच विचित्र आहे. आणि हे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे मागणेही अतर्कसंगत आहे कारण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी 1857च्या क्रांतीनंतर त्या प्रकारची सर्व कागदपत्रे नष्ट करून टाकली होती.

“पूर्ण न्याय” देण्याचा दावा करून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला आहे की उत्तर प्रदेश सरकारशी सल्लामसलत करून, सुन्नी वक्फ बोर्डला मशिद बांधण्यासाठी अयोध्येमध्ये इतर कुठे 5 एकर जमीन त्याने द्यावी. 6 डिसेंबर, 1992ला बाबरी मशिदीला अवैध प्रकारे पाडण्यानंतर, ही तथाकथित “नुकसान भरपाई” आहे. असाही दावा आहे की यावरून हिंदुस्थानी राज्याचा “धर्मनिरपेक्ष” स्वभाव प्रकट होतो.

भाजपा व काँग्रेस पार्टी बरोबर सत्ताधारी वर्गाच्या इतर पार्ट्यादेखील सर्वोच्च न्यायायाच्या या निर्णयाची वाहवाह करीत आहेत. मुसलमान लोकांच्या इबादतीची जागा तोडून, मुसलमान लोकांची मानखंडना करण्याच्या भयानक अपराधावर पांघरूण घालून त्याच जागी मंदिर बनविण्याच्या आदेशाचे ते स्वागत करीत आहेत.

हिंदुस्थानी लोकांना सांगण्यात येत आहे की राष्टीय हितासाठी त्यांनी गुपचुपपणे हा निर्णय स्वीकारावा. या अन्याय्य निर्णयाचा विरोध करणाऱ्यांवर “सांप्रदायिक सद्भावनेचे” शत्रू म्हणून शेरा मारला जात आहे.

कोणाच्याही श्रद्धास्थानास ध्वंस करणे हे हिंदुस्थानी लोकांना अजिबात मान्य नाहीय. ज्या निर्णयात कोणाच्याही श्रद्धास्थानाला ध्वंस करण्याच्या अपराधावर पांघरूण घालण्यात येते, त्याला आपण अजिबात मान्य करू शकत नाही. हा केवळ देशातील 20 कोटी मुसलमानांवर हल्ला नसून, सर्व हिंदुस्थानी लोकांवर हल्ला आहे.

बाबरी मशिदीचा विध्वंस करून त्याच जागेवर राम मंदिर बनविण्याचे अभियान हिंदुस्थानाच्या सत्ताधारी वर्गाने व त्याच्या प्रमुख पार्ट्यांनी – काँग्रेस पार्टीने व भाजपाने – 1980च्या दशकात सुरू केले होते. गेल्या 35 वर्षांत हिंदुस्थानी राज्याच्या सर्व उपकरणांनी – कार्यकारिणीने, विधी मंडळाने व न्यायपालिकेने – या विषयी सांप्रदायिक भावना भडकाविण्याच्या हेतूने, मिळून काम केले आहे. (बघाः 1947नंतर “अयोध्या विवादा”संबंधी काही ऐतिहासिक तथ्य). बाबरी मशिदीला जमीनदोस्त करणे हे त्या सर्वांचे एक संयुक्त कारस्थान होते. त्यांनी मिळून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ब्रिटिश वसाहतवादी सताधाऱ्यांद्वारे बनविलेल्या रेकॉर्ड्सवर आधारित आहे. या निर्णयात हेदेखील मान्य केलेले नाहीय की वसाहतवाद्यांनी हिंदू-मुसलमानांना आपापसांत लढविण्यासाठी व वसाहतवाद्यांविरुद्ध आपल्या लोकांची एकता तोडण्यासाठी जाणूनबुजून आपला खोटा इतिहास सादर केला होता.

1527मध्ये बाबरी मशिदीला जेव्हापासून बांधले गेले होते, तेव्हापासून 300 वर्षांच्याहून जास्ती काळात तिला मुद्दा बनवून एकही सांप्रदायिक दंगा झाला नव्हता. 1856मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने अवधचे नवाब वाजिद अली शाह यांच्याकडून तेथील प्रशासन आपल्या हातांत घेतले होते. ईस्ट इंडिया कंपनीने नवाबांना अटक करून त्यांना राज्यातून हद्दपार केले. ब्रिटिश शासकांनी बाबरी मशिदीसंबंधित सगळे दस्तावेज नष्ट केले. त्यांच्यात नवाबांच्या सहमतीने बनविलेला, हिंदू व मुसलमानांद्वारे पूजा-इबादत यांच्या नियमांवर एक लिखित करारदेखील होता. 1856-57मध्ये ब्रिटिश सत्ताधारकांनी बाबरी मशिदीसंबंधित पहिला सांप्रदायिक दंगा आयोजित केला होता.

अवध हे 1857च्या क्रांतीच्या सर्वांत सक्रिय केंद्रांपैकी एक होते. ब्रिटिश हुकूमत पाडण्यासाठी तेथील हिंदू व मुसलमान एकजूट झाले होते. त्या व्यापक जनविद्रोहाला निर्दयतेने चिरडून टाकल्यानंतर, वसाहतवादी सत्ताधारकांनी इतिहासाला तोडून मोडून सादर करणे सुरू केले. ब्रिटिश सत्ताधारकांनी फैजाबादच्या सरकारी समाचारपत्रात म्हणजे गॅझेटमध्ये असे छापले की बाबरी मशिद त्याच ठिकाणी उभी आहे जिथे भगवान रामाचा जन्म झाला होता व तिला राम मंदिर तोडून उभारण्यात आले होते.

ब्रिटिश सत्ताधारकांनी बाबरी मशिदीच्या प्रश्नावरून हिंदू-मुसलमान वैराच्या बिया पेरल्या. त्यांनी या विषयावरून पुन्हा पुन्हा सांप्रदायिक भावना भडकविल्या.

1947नंतर हिंदुस्थानी राज्याने तोच रस्ता पत्करला आणि आपल्या लोकांना सांप्रदायिक आधारावर चिथविण्याकरीता त्यांच्यात फूट पाडण्याकरीता ब्रिटिश शासकांचा तोच खोटा प्रचार पसरविला. बाबरी मशिद-राम जन्मभूमीचा विवाद त्यांनी सुलगत ठेवला, म्हणजे जेव्हा जेव्हा सत्ताधारकांना गरज पडेल तेव्हा तेव्हा त्याला हवा देऊन आगीला भडकाविता यावे. 1984मध्ये सत्ताधारी वर्गाने अतिशय अपराधी राजनैतिक हेतूंसाठी, जाणूनबुजून, त्याला एक देशव्यापी मोहीम बनवली. मूठभर शोषकांच्या राज्यास स्थिरता देण्यासाठी लोकांची दिशाभूल करणे व सांप्रदायिक आधारावर त्यांच्यात फूट पाडणे, हे त्यांचे राजनैतिक उद्दिष्ट होते. 

बाबरी मशिदीला पाडण्याविषयी, गेली 35 वर्षे वारंवार सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करण्यात सत्ताधारी वर्गाच्या राजनैतिक उद्दिष्टाविषयी व त्याच्या मुख्य राजनैतिक पार्ट्यांच्या भूमिके विषयी सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोलण्यासाठी काहीच नव्हते.

सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याच्या तत्त्वानुसार, बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाच्या वेळी काँग्रेस पार्टीच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार व भाजपाच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकार, ही दोन्ही आपल्या लोकांविरुद्ध केलेल्या या भयानक अपराधांसाठी जबाबदार आहेत.

बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाची तपासणी करण्यासाठी नरसिंह राव सरकारने 16 डिसेंबर, 1992ला लिबरहॅन आयोगाला नियुक्त केले होते. त्या आयोगाने 17 वर्षांनंतर, जून 2009ला आपला रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकारला सादर केला. परंतु त्या रिपोर्टवर आजतागायत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाहीय. 1992-93मध्ये मुंबईत आयोजित केलेल्या हत्याकांडास श्रीकृष्ण आयोगाने काँग्रेस पार्टी, भाजपा व शिवसेना या सर्वांना दोषी ठरविलेले होते. त्यांच्या विरुद्ध काहीच कारवाई झालेली नाहीय.

या घटनांच्या 27 वर्षांनंतर, त्यांना आयोजित करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी मामल्यांच्या फाईली सी.बी.आई. कोर्टात धूळ खात पडल्या आहेत. 15व्या शतकातील त्या मशिदीचा विध्वंस केल्याबद्दल ज्यांनी फुशारक्या मारल्या होत्या, ते आता राज्याच्या सर्वात मोठ्या पदांवर आहेत. गुन्हेगारांना आजपर्यंत शिक्षा झालेली नाहीय. परंतु बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिराची स्थापना करण्याचा रस्ता खोलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या भूमीच्या मालकीसंबंधित विवाद सोडविण्यात खूपच चपळाई केली. 

हिंदुस्थानी राज्य धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घेते पण त्याचबरोबर ते वारंवार सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकारावर हल्ला करते. आपण हे विसरू शकत नाही की जून 1984मध्ये केंद्र सरकारने सुवर्ण मंदिर या शिखांच्या पवित्र धर्मस्थलावर आक्रमण करण्याचा आदेश सेनेला दिला होता. देशात वेगवेगळया ठिकाणी ख्रिस्तांच्या चर्चवर हल्ले झालेले आहेत. राज्याच्या दहशतवादाला न्यायोचित ठरवून आपल्या लोकांच्या न्याय्य संघर्षांना चिरडून टाकण्याकरीता या किंवा त्या धर्माच्या लोकांवर परत परत “विदेशी”, “दहशतवादी” किंवा “राष्ट्रविरोधी” असल्याचा आक्षेप केला जातो. 

प्रत्येक मानवाचा अनुल्लंघनीय अधिकार म्हणून सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराचे जतन करण्याचा आपला मोठा इतिहास व पुरातन परंपरा आहे. प्रत्येक मानवाला आपल्या आस्थांना मानण्याचा व आपल्या पूजा-इबादतींच्या विविध प्रकारांचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हेच स्पष्ट करतो की आपल्या देशातील न्याय व्यवस्था या हिंदुस्थानी मूल्यांवर अजिबात आधारित नाहीय. आपली न्याय व्यवस्था ब्रिटिश वसाहतवाद्यांद्वारे पसरविलेल्या सांप्रदायिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे. त्यांच्या अनुसार हे मानले जाते की हिंदुस्थानी समाजात हिंदू बहुसंख्यक आहेत, मुसलमान व इतर धर्माची लोकं अल्पसंख्यक आहेत व ते सगळे कायम आपापसांत लढत राहतात व त्यांच्यामध्ये सांप्रदायिक सद्भावना राखून ठेवण्यासाठी राज्याची गरज आहे.

ब्रिटिश सत्ताधारकांनी हे मिथ्य पसरविले की हिंदुस्थानी उपखंडाच्या लोकांचे स्वतःचे असे कोणतेही तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र किंवा राजनैतिक सिद्धांत नाहीय, व म्हणून त्यांच्याकडे स्वतःवर शासन करण्याची कुवतच नाहीय. त्यांनी प्रचार केला की हिंदुस्थानी लोकं कायम एकमेकांविरुद्ध लढणाऱ्या धार्मिक गुटांमध्ये विभाजित आहेत, की जर “प्रगत विचारसरणीच्या” गोऱ्या शासकांनी त्यांच्यावर राज्य नाही केले व त्या आदिवास्यांना जर सभ्यतेचे धडे नाही दिले तर ते एकमेकांचा नाश करून टाकतील. 

धार्मिक बहुसंख्येची संकल्पना म्हणजेच एक वसाहतवादी वारसा आहे. हिंदुस्थानी लोकांमध्ये फूट पाडून त्यांच्यावर राज्य करण्याकरीता ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी हिंदू बहुसंख्यक व मुसलमान आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्यकांमध्ये भेदभाव केला. 1871मध्ये ब्रिटिश राज्याने हिंदुस्थानात जी पहिली जनगणना केली होती, त्यात ’हिंदू’ शब्दास एक सर्वव्यापक व्याख्या देण्यात आली होती, जिच्यात वेगवेगळ्या धर्मांना सामिल करण्यात आले होते, व असे घोषित करण्यात आले होते की हिंदू धर्म हा जास्तीत जास्त हिंदुस्थानी लोकांचा धर्म आहे.

हिंदुस्थानी समाज हा बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायांमध्ये विभाजित आहे, या वसाहतवादी संकल्पनेला 1950मध्ये स्वतंत्र हिंदुस्थानी राज्यघटनेने मान्यता दिली. ही राज्यघटना म्हणजे ब्रिटिश वसाहतवाद्यांद्वारे निर्माण केलेल्या सांप्रदायिक फुटीला कायम ठेवण्याचा आधार आहे. 

ब्रिटिश वसाहतवादी न्यायशास्त्राला प्रमाण मानून, हिंदुस्थानाच्या राज्यघटनेत शिख धर्मास व जैन धर्मास मानणाऱ्या व आपल्या आपल्या आस्था व पूजापाठांच्या वेगवेगळ्या प्रकारांना मानणाऱ्या विभिन्न आदिवासी समुदायांनाही हिंदू बहुसंख्येमध्ये सामिल करण्यात आले आहे. न्यायव्यवस्थेत भूमीस खाजगी संपत्ती मानले गेले आहे व भूमीच्या सामुहिक मालकीच्या हिंदुस्थानी परंपरेस डावलण्यात आले आहे.

हिंदुस्थानी राज्य ज्या धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेला उचलून धरते तीदेखील ब्रिटिश राज्याचा वारसा आहे. या धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आहे की बहुसंख्यक समुदायाने धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या बाबतीत सहनशील असले पाहिजे. याला एक प्रगतीशील व लोकशाही संकल्पना म्हणून बढावा दिला जोतो. पण खरे तर ही एक सांप्रदायिक संकल्पना आहे, जी आपल्या लोकांना बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायांमध्ये विभाजित करते व अल्पसंख्यक समुदायांच्या भाग्यास बहुसंख्यक धार्मिक समुदायाच्या हातात सोडते.

आपल्या लोकांमध्ये फूट पाडून, आपली संघर्षे चिरडून टाकून आपली जनविरोधी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सांप्रदायिकता व सांप्रदायिक हिंसा भांडवलदार वर्गाच्या कामी येते. गेल्या चार दशकांमध्ये, लोकांची एकता तोडण्यासाठी व जागतिकीकरण, उदारीकरण, व खाजगीकरण यांचा समाजविरोधी व राष्ट्रविरोधी कार्यक्रम पुढे रेटण्यासाठी, सांप्रदायिकता हे सताधारकांचे आवडीचे हत्यार राहिले आहे.

या वेळीस मुसलमानांविरुद्ध़ सांप्रदायिक प्रचार व मुसलमानांची गांजणूक हिंदुस्थानात व संपूर्ण जगात खूप वाढलेले आहेत. 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वात मोठ्या हिंदुस्थानी व अमेरिकन भांडवलदारी मक्तेदाराच्या समर्थनाने, भाजपाने परत निवडणुक जिंकून आपले सरकार बनविले. अमेरिकन साम्राज्यवादी मानतात की हिंदुस्थानाला आपला खात्रीचा दोस्त बनविण्याचे काम मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकार सर्वात चांगल्या प्रकारे करू शकेल. जगभरातील आपल्या मुसलमानविरोधी, समाजविरोधी व युद्धखोर आक्रमणासाठी अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांना हिंदुस्थानाचे समर्थन पाहिजे आहे.

देशातील कामगार-शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधासमक्ष हिंदुस्थानाचा सत्ताधारी वर्ग उदारीकरणाचा व निजीकरणाचा कार्यक्रम तेज गतीने लागू करीत आहे. आपल्या समान शोषकांविरुद्ध व त्यांच्या लोकविरोधी कार्यक्रमाविरुद्ध श्रमिक लोकांनी एकजूट संघर्ष करू नये म्हणून सांप्रदायिक प्रचार व मुसलमानांचा छळ वाढविला जात आहे. 

सत्ताधारी वर्ग व त्याच्या पार्ट्या जरी तसा दावा करीत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय “सांप्रदायिक सद्भावनेचे” रक्षण करण्यासाठी नाहीये. लोकांनी या प्रचारावर विश्वास ठेवता कामा नये.

आपण लोकांनी न्यायासाठी आपले संघर्ष चालू ठेवले पाहिजे. आपल्याला ही मागणी उचलून धरावी लागेल की बाबरी मशिदीचा विध्वंस करणाऱ्यांसकट व सांप्रदायिक हिंसा संघटित करणाऱ्यांसकट, सांप्रदायिक गुन्हे करणाऱ्या सर्वांना शिक्षा झालीच पाहिजे.

वसाहतवादाच्या या वारशाच्या जागी, या सांप्रदायिक राज्याच्या जागी एक नवे राज्य प्रस्थापित करणे, ह्मा न्यायासाठी आपल्या या संघर्षाचा उद्देश्य असला पाहिजे. एक असे नवे राज्य ज्याच्यात सद्सद्विवेकबुद्धीच्या अधिकाराला समाजाच्या प्रत्येक सदस्याचा सर्वव्यापक व अनुंल्लघनीय अधिकार म्हणून मानले जाईल व त्याचे रक्षण करण्यात येईल.

 

      

1947च्या नंतरच्या “अयोध्या विवादा”विषयी काही ऐतिहासिक तथ्य

  • 22 डिसेंबर, 1949ला एका सरकारी ऑफिसराच्या देखरेखीखाली बाबरी मशिदीत राम लल्लाची एक मूर्ती ठेवण्यात आली. ही अफवा पसरविण्यात आली की कोणत्या तरी चमत्काराने ही मूर्ती स्वतः तिथे प्रकट झाली होती. मूर्ती बाहेर काढली तर सांप्रदायिक दंगे होऊ शकतील असा बहाणा देऊन नेहरूंच्या सरकारने त्या मूर्तीला काढले नाही. 29 डिसेंबर, 1949ला सरकारने बाबरी मशिदीस विवादित संपत्ती म्हणून घोषित केले. त्याच्या मुख्य दरवाजावर कुलूप ठोकण्यात आले. मुसलमानांनां मशिदीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. हिंदुंना एका वेगळ्या दरवाजातून मूर्तीचे दर्शन घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
  • 1984मध्ये विश्व हिन्दू परिषदेने रामजन्मभूमीला “मुक्त” करण्यासाठी व बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर बनविण्यासाठी मोहीम सुरू केली.
  • 1 फेब्रुवारी, 1986ला तेव्हाचे प्रधान मंत्री राजीव गांधी यांच्या सूचनेनुसार, फैजाबादच्या जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिला की, हिंदुंच्या पूजेसाठी, विवादित स्थलाचे कुलूप उघडण्यात यावे. 
  • 9 नोव्हेंबर, 1989ला राजीव गांधींच्या सरकार ने विश्व हिन्दू परिषदेस विवादित स्थळावर राम मंदिर बनविण्यासाठी, शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली. जे खटले 40 वर्षांपासून न्यायालयात सडत होते, त्यांना पुढे आणण्यात आले. “राम लल्ला”ची मूर्ती व “राम जन्मस्थान” नावाच्या जागेला विवादातील पक्ष म्हणून स्वीकारण्यात आले. राजीव गांधींनी 1989च्या लोक सभेच्या निवडणुकांसाठी आपली मोहीम अयोध्येपासून सुरू केली.
  • सप्टेंबर 1990मध्ये भाजपाचे अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवानी यांनी राम मंदिर मोहीमेसाठी समर्थकांना संघटित करण्याकरीता, सोमनाथपासून अयोध्यापर्यांत रथ यात्रा आयोजित केली. ज्या ज्या राज्यांतून रथ यात्रा गेली, तिथे तिथे असंख्य मृत्यू व विनाश पसरले.
  • सप्टेंबर 1991ला नरसिंह राव सरकारने संसदेत इबादतीचे स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियमाला पारित करून घेतले. त्या अधिनियमात घोषित करण्यात आले की कोणत्याही इबादतीच्या जागेला 15 ऑगस्ट, 1947ला जो दर्जा होता, त्याला बदलता येणार नाही. परंतु त्यात हेही म्हटले होते की “हा अधिनियम रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या मामल्यात लागू होणार नाही.” हिंदुस्थानी राज्यातर्फे हा तर बाबरी मशिदीला तोडण्यासाठी व त्या ठिकाणी राम मंदिर बनविण्यासाठी हिरवा झेंडाच होता.
  • उत्तर प्रदेश सरकारने व भाजपाच्या उच्च नेत्यांनी आश्वासन दिले आहे की सद्यस्थिती तशीच राहील, असा दावा करून सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर, 1992ला अयोध्येत “कार सेवे”ची परवानगी दिली. पण त्याच दिवशी बाबरी मशिदीला पाडण्यात आले व आजतागायत न्यायालयाने त्या नेत्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाहीये.
  • 6 डिसेंबर, 1992ला काँग्रेस पार्टीच्या केंद्र सरकारच्या व भाजपाच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या देखरेखी खाली बाबरी मशिदीचा विध्वंस करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारांच्या सुरक्षा बलांना जाणूनबुजून आदेश देण्यात आले की त्यांनी तोडफोड रोखता कामा नये. त्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी व्यापक स्तरावर सांप्रदायिक हत्याकांडे आयोजित करण्यात आली. 
  • जानेवारी 1993मध्ये संसदेत अयोध्यातील काही क्षेत्रांच्या अधिग्रहण अधिनियमाला पारित करण्यात आले. त्या अधिनियमाद्वारे, विवादित स्थळाच्या मालकीवर न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत, केंद्र सरकारने बाबरी मशिद ज्यावर उभी होती ती जमीन व आजूबाजूचे काही परिसर, म्हणजे एकूण 68 एकर जमीन आपल्या ताब्यात घेतली.
  • बाबरी मशिदीच्या जागेवर हिंदू मंदिर होते की नव्हते, याचा तपास करण्याचा आदेश 2002मध्ये अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला (ए.एस.आई.ला) दिला. ए.एस.आई.ने त्या तपासाचा काहीच निकाल आजतागायत सादर केलेला नाही.  
  • 2010ला अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने हा निर्णय जाहीर केला की विवादित स्थळास राम लल्ला, निर्मोही अखाडा व सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यामध्ये वाटण्यात येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *