ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾ. ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਿਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਛ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”।

ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਇਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਤਰ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੁਅਇਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਰਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ

pharmacist_Pnjabi_1

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਰਡ – ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਰੂਰਲ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1186 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. (ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਮਿੱਡਵਾਈਫ਼) ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ “ਬਿਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਕਾਰਯਕਰਮ ਸੰਘ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 2136 ਅਯੂਸ਼ ਚਕਿਤਸਕ, 1068 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 1068 ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ 37,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੀ 11,500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਦੇਅ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਚਕਿਤਸਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਫਾਰਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮਿਸਟ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Multipurpose_health_workers_Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖੀਸਰਾਏ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 170 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਤੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 170 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 340 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 360 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੋਕਲ ਨਿਕਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ  427 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *