ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਚੇਨੰਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੇਨੰਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਹੜਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 226 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 126 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਬਿਊਨਿਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ “ਤੋੜ-ਫੋੜ” ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *