ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ: “ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮੱਦਦ) ਆਰਡੀਨੇਂਸ, 2020”, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਅਤੇ “ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਮਰੱਥੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਰਾਰ ਆਰਡੀਨੇਂਸ, 2020”, ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ।

ਅਸੀਂ “ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸ਼ਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ੳ) “ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ:

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?

ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੀਤ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ, ਚੀਨੀ, ਆਦਿ, ਹੁਣ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਣੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2020 ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੀਜਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਬਗੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਸਿਸੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁੂਦ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਊਠਣੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਸੀਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਰਮਾ: ਬਿੱਲਕੁਲ, ਅਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

OM_sahu_webਅ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮ.ਏ.ਲ.: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਓਮ ਸਾਹੂ: ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ “ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧ” ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ”, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ – ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇ। ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ। ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲਭੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਓਮ ਸਾਹੂ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜ਼ੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੈ।

ਮ.ਏ.ਲ.: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ-ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?

ਓਮ ਸ਼ਾਹੂ: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟਿੱਬੇ (ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ) ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਣੀਆਂ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਚੌਥਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 15-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *