ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਰਬਜਨਕ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਥ (ਸਿਹਤ) ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ-ਪੀਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ,ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਜਿਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾ-ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ (ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੰਜੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਜੇ ਵਾਸਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਮਈ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ (ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ – ਆਈ ਸੀ ਯੂ) ਦੀ 13,000 ਰੁ. ਤੋਂ 15,000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿਚ ਸਾਹ-ਦੁਆਊ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਰਖਣ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ। ਬਰੀਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਿਲਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਲਈ 4,000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਿੱਚ 7,500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਦੁਆਊ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਲਤ-ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 12 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਇਹ ਖਰਚਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਹ-ਦੁਆਊ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ-ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੰਕਟੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ 4 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 27,000 ਰੁਪਏ, ਡੀਲਕਸ ਕਮਰੇ ਦਾ 33,000 ਰੁ. ਤੋਂ 40,000 ਰੁ., ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਮੰਜੇ ਲਈ 35,000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁ. ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਸਾਹ-ਦੁਆਊ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਨੰਈ ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਥੇ ਹੀ ਰਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਸਕਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਾਸਥ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਰਬਜਨਕ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਤਿ-ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੁਧਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਇਲਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *