ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ!

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਈਪੀਐਫ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ,ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 11540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱੁਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 36.02 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 15.54 ਲੱਖ ਦਾਵੇ, ਜਾਣੀ 4,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਵੇ ਸਨ।

ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

12 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਕਰਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਭਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *