17 व्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने

हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाचा संघर्ष तीव्र करूया !

हिंदुस्थानच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे आवाहन, 27 मार्च 2019
साथींनो आणि मित्रांनो,

11 एप्रिल ते 19 मे पर्यंत लोकसभेची निवडणूक होईल. ही जगातील सगळ्यात महागडी निवडणूक असेल असा अंदाज केला जातोय. निवडणुकीच्या मैदानात उभ्या असलेल्या सर्व प्रमुख पक्षांच्या प्रचाराच्या समर्थनार्थ, टाटा, बिर्ला, अंबानी, आणि इतर हिंदुस्थानी मक्तेदार भांडवलदार कंपन्या व विदेशी भांडवलदार कंपन्या, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत आहेत.

भांडवलदारी पार्ट्यांच्या दोन तीन प्रतिस्पर्धी आघाड्या, प्रत्येक राज्यात व संपूर्ण हिंदुस्थानात लोकांचे मत मागत आहेत. त्या पार्ट्यांनी नेहमीच उदारीकरण व खाजगीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा कार्यक्रम हिरीरीने लागू केलाय असेच त्यांच्या ह्या आधीच्या कामगिरीवरून स्पष्ट होते. ह्याच पार्ट्यांचे प्रवक्ते वारंवार टी.व्ही. चॅनेलवर दिसतात. इतर पार्ट्या आणि अपक्ष उमेदवारांना पूर्णपणे दूर ठेवले जाते.

टी.व्ही., सोशल मीडिया, गुगल-फेसबुक ह्यांचा विशाल डाटा-बेसेस आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार एजन्सीजचा पुरेपूर वापर करून, असा प्रचार केला जातोय कि सध्या सगळ्यात मोठी लढाई भांडवलदार पार्ट्यांच्या दोन आघाड्यातच आहे. एका आघाडीचा नेता नरेंद्र मोदी आहे तर दुसरीचा राहुल गांधी. पण ही समजूत चुकीची आहे. खरी लढाई ही तर दोन परस्परविरोधी गटात आहे. एका गटात आहे बहुसंख्य शोषित-पिडीत जनसमुदाय आणि दुसऱ्या गटात आहेत मूठभर भांडवलदार शोषक.

कोट्यावधी कामगार व शेतकरी त्यांच्या मागण्यांसाठी वारंवार रस्त्यावर उतरत आहेत. कामगार  किमान वेतन व इतर मुलभूत मागण्या करत आहेत. शेतकरी त्यांच्या शेतमालासाठी व उत्पादनासाठी सुनिश्चित किफायतशीर भाव मिळावा अशी मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेची समस्या संसदेत चर्चेला घ्यावी अशी मागणीही ते वारंवार करत आहेत.

रेल्वे, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि इतर सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाला लोक मोठ्या प्रमाणावर विरोध करत आहेत. सगळ्यांना शिक्षण, सगळ्यांना रोजगार ही मागणी केली जात आहे. महिलांवरील लैंगिक हल्ले कायमचे संपुष्टात यावेत अशी मागणी करत स्त्री-पुरुष दोघेही पुढे येत आहेत. शोषित जाती आणि धार्मिक अल्पसंख्य लोकांना निशाणा करून लिंचिंग व इतर स्वरूपाचे हिंसक हल्ले केले जातात, त्याचाही लोक जोरदार विरोध करत आहेत.

कामगार, शेतकरी, महिला व युवकांना संघटित करणारे अनेक लोक निवडणुकीत उभे राहून भांडवलदारी पक्षांच्या वर्चस्वाला टक्कर देत आहेत. पीडित जनतेचा आवाज संसदेत उठविण्याच्या उद्देश्याने ते निवडणुकीत उभे रहात आहेत.

भांडवलदारांच्या सत्तेविरुध्द लोकांचा संघर्ष आणखी विकसित करायच्या उद्देश्याने कम्युनिस्ट गदर पार्टी ह्या निवडणुकीत भाग घेत आहेत. राजकारणावर भांडवलदारी पार्ट्यांचा दबदबा संपविण्यासाठी आणि आम जनतेच्या समस्यांना केंद्रस्थानी आणण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व संघटना व उमेदवारांच्या खांद्याला खांदा लाऊन आम्ही उभे आहोत.

साथींनो आणि मित्रांनो,

हिंदुस्थानात अब्जावधी डॉलरची संपत्ती असणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे ह्याचा आपल्या देशातील सत्ताधीशांना फारच गर्व आहे. आपले सत्ताधीश अतिशय घमेंडीने फुशारकी मारतात की हिंदुस्थान जगातील एक खूप मोठी शक्ती बनत आहे. परंतु सत्य परिस्थिती अशी आहे की देशातील बहुसंख्य जनतेला पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, शौचालयाची व्यवस्था, सुरक्षित निवारा, आरोग्य सेवा, चांगल्या शाळा इत्यादी उपलब्धच नाही. आई-वडिलांच्या गरिबीमुळे कोट्यावधी लहान मुले रिकाम्या पोटीच झोपी जातात आणि शाळेला जाऊच शकत नाही.

आपल्या देशात अमूल्य भौतिक आणि मानवी साधनसंपत्ती भरपूर प्रमाणात आहे. आपल्या देशातील कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकरी लोक प्रचंड संपत्ती निर्माण करतात. पण त्या संपत्तीचा सगळ्यात मोठा हिस्सा मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्या नेतृत्वाखाली मूठभर शोषकांच्या खिशात गडप होतो. आलटून पालटून जे सरकार सत्तेवर येते, ते अर्थव्यवस्थेच्या नवनवीन क्षेत्रांना देशी-विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांना लुटीसाठी मोकळे करते.

सर्व कारखाने, खाणी, बँक, विमा कंपन्या, महाकाय व्यापारी कंपन्या आणि टी.व्ही. चॅनेल व वृत्तपत्रांची मालकी व नियंत्रण, मूठभर अतिश्रीमंत कुटुंबांच्या मुठीत आहे, हेच समस्येचे मूळ कारण आहे. सरकारी यंत्रणा व  संसदेत विराजमान प्रमुख राजकीय पक्षांवरही त्यांचेच नियंत्रण आहे.

सध्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया, त्याच मूठभर अतिश्रीमंत शोषकांची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी काम करतात. निवडणुकीचा वापर करून, स्वतःच्या सत्तेला “जनादेश” आहे अशी वैधता शोषक मिळवून देतात. आपापसातील अंतर्विरोध सोडविण्यासाठीही ते निवडणुकांचा वापर करतात. निवडणुकीचा वापर करून ते लोकांना आपापसात भांडायला प्रवृत्त करतात, व सार्वत्रिक हितासाठी आणि अधिकारांसाठी एकजुटीने संघर्ष करण्यापासून जनतेला परावृत्त करतात.

संपूर्ण राजकीय प्रक्रियेवर त्या मूठभर शोषकांच्या राजकीय पक्षांचेच वर्चस्व आहे. उमेदवारांची निवड करण्यात लोकांची काहीच भूमिका नसते. मत दिल्यानंतर निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींवर लोकांचे काहीही नियंत्रण नसते. निवडून गेलेले प्रतिनिधी कितीही लोकविरोधी व अपराधी असले तरीही त्यांची निवड रद्द करून त्यांना परत बोलविण्याचा काहीही मार्ग लोकांकडे नाही.

आम्ही शोषित जातींचा उध्दार करू अशी आश्वासने भांडवलदारांचे राजकीय पक्ष देतात. पण ती आश्वासने पोकळ आहेत कारण प्रस्थापित व्यवस्था जातीवर आधारित ओळख आणखीनच मजबूत करते. जातीवर आधारित भेदभाव आणि शोषण तसेच टिकवून ठेवले जाते. भांडवलदारांचे पक्ष लोकांना जातीवर आधारित संघटित करतात आणि जातीवादी शत्रुत्व आणखीनच भडकवतात. प्रत्येक मतदार संघात जातीवादी संख्येनुसार उमेदवारांची निवड केली जाते. लोक आपापसात भांडत राहतील आणि शोषकांविरुद्ध एकजूट होणार नाहीत असा प्रयत्न सतत केला जातो.

त्याचप्रमाणे महिलांना शोषण व अत्याचारांपासून मुक्त करण्याची आश्वासनेही पोकळ आहेत. प्रस्थापित व्यवस्थेत, कामाच्या ठिकाणी व घरातही महिलांचे तीव्र शोषण तसेच टिकवून ठेवण्यात आले आहे. महिलांच्या समाजातील भूमिकेबद्दल मागासलेल्या विचारांना व रीतीरिवाजांना जाणूनबुजून टिकवून ठेवले जाते. बलात्कार व इतर प्रकारच्या हिंसेचा सामना महिलांना दररोज करावा लागतो. त्यापैकी बहुतेक घटनांचे रिपोर्टिंगही केले जात नाही. महिलांवरील हिंसा म्हणजे आपल्या सत्ताधीशांच्या हातातील एक हत्यारच आहे. स्वतःच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या महिला व लोकांना दडपण्यासाठी ते हत्यार वापरतात.

आपल्या जीवनाचा अनुभव आपल्याला हेच दाखवितो की वारंवार झालेल्या निवडणुकांमुळे आपल्या परिस्थितीत काहीही गुणात्मक परिवर्तन झालेले नाही. एका पार्टीच्या जागेवर दुसरी पार्टी येते, पण अर्थव्यवस्थेची भांडवलधार्जिणी दिशा काही बदलत नाही. सगळ्याच प्रकारचे अत्याचार आणखीनच वाढतात. वर्षांमागून वर्षे, काही मुठभर लोक अधिकच श्रीमंत होतात, पण त्याचवेळी बहुसंख्य असलेले कष्टकरी गरीबच रहातात किंवा आणखीनच दरिद्री होतात. आम जनतेच्या न्याय्य मागण्या कधीच पुऱ्या केल्या जात नाहीत. निवडून आलेले प्रत्येक सरकार फक्त टाटा, बिर्ला, अंबानी व इतर मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांच्याच मागण्या पूर्ण करतात.

आम जनतेच्या समस्या घेऊन अनेक उमेदवार 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत उतरले आहेत. लोक वर्तमान व्यवस्थेबद्दल खूपच नाराज आहेत हेच त्यावरून दिसते. ज्या व्यवस्थेत भांडवलदारांच्या पार्ट्या आलटून पालटून सरकार बनवितात पण नेहमी भांडवलदारांचा लोकविरोधी कार्यक्रमच लागू करतात, अशा वर्तमान व्यवस्थेला सहन करायला आता लोक तयार नाहीत हेच ह्यावरून दिसते. ह्यावरून असेच दिसते, की लोक स्वतःच्या हातात राज्य सत्ता घेऊ इच्छितात, जेणेकरून लोकांच्या गरजांची पूर्ती करता येईल व शोषण आणि दडपशाही संपुष्टात आणता येईल.

साथींनो आणि मित्रांनो,

प्रजेला सुख व सुरक्षा प्रदान करणे हेच राजाचे काम आहे असा राजनैतिक सिध्दांत ह्या उपखंडातील लोक प्राचीन काळापासून मानतात. आपल्या पूर्वजांचे असेच मानणे होते, की जर राज्यसत्तेने लोकांच्या प्रती असलेली ही जबाबदारी निभावली नाही तर अशा अन्यायी व्यवस्थेला उखडून टाकण्याचा व त्या जागेवर सगळ्यांना सुख व सुरक्षा प्रदान करेल अशी एक  नवीन राज्यसत्ता प्रस्थापित करण्याचा पूर्ण अधिकार लोकांना आहे.

बहादुर शाह जाफर, तात्या टोपे, राणी लक्ष्मीबाई, नानासाहेब, इत्यादी ज्यांनी 1857च्या महान क्रांतीत लाखो लाखो लोकांना प्रेरित केले, त्यांनी ’’आम्हीच ह्याचे मालक, हिंदुस्थान आमचा!’’ अशी घोषणा केली होती. विदेशाची गुलामगिरी आणि नियंत्रणातून मुक्त अशा नवीन हिंदुस्थानचे स्वप्न त्यांनी बघितले होते. त्यांनी अशा हिंदुस्थानसाठी संघर्ष केला होता ज्यात लोकांची सत्ता असेल आणि सगळ्यांची सुरक्षा व सुख सुनिश्चित असेल.

लोकांना सत्ताधीश बनविण्याचा क्रांतिकारी संघर्ष हिंदुस्थानी गदर पार्टीने आणखी विकसित केला. 1915  साली गदर पार्टीने एक विशाल क्रांतिकारी जनआंदोलन संघटित केले. त्यानंतर, हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन आणि अनेक क्रांतीकाऱ्यांनी व अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या सभासदांनी तो संघर्ष आणखी विकसित केला. पण बडे भांडवलदार व बड्या जमीनदारांनी एकजुटीने आपल्या क्रांतीकाऱ्यांच्या त्या उच्च उद्दिष्टांशी विश्वासघात केला. वसाहतवादविरोधी आंदोलनाशी दगाबाजी करून त्यांनी स्वतःचे राज्य प्रस्थापित केले, ज्यातील शोषण व दडपशाही आजपर्यंत अविरत सुरूच आहे.

1947मध्ये विदेशी शासन संपुष्टात आले पण राजनीतिक सत्ता लोकांच्या हातात आली नाही. त्यामुळेच गेल्या 71 वर्षांत, हिंदुस्थानातील लोकांच्या श्रमाचे शोषण अधिकाधिक तीव्र होत आलेय. आपल्या जमीनीची व अमूल्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट वाढतच चाललीय.

शहीद भगतसिंग व त्यांच्या क्रांतिकारी साथीदारांनी घोषित केले होते कीः

’’जोपर्यंत मूठभर लोक स्वतःच्या स्वार्थाकरिता, जनतेची जमीन व संसाधनांचे शोषण करतील, तोपर्यंत हिंदुस्थानचा संघर्ष सुरूच राहील. शोषण करणारे हिंदुस्थानी असोत अथवा ब्रिटीश असोत अथवा दोघे मिळून असोत, तो संघर्ष कोणीच थांबवू शकणार नाही......’’

आजही हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदार आपल्या देशातील श्रमाचे व संसाधनांचे शोषण करत आहेत हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. भांडवलदारी व्यवस्था सर्व लोकांच्या गरजांची पूर्ती करूच शकत नाही हे आपल्या जीवनाच्या अनुभवावरून वारंवार सिध्द झाले आहे. आजच्या परिस्थितीत लोकांच्या हातात सत्ता येण्याच्या उद्देश्यानेच आपण संघर्ष करायला हवा. आपल्या क्रांतीकाऱ्यांनीही त्याचसाठी संघर्ष केला होता. असे केल्यानेच आपले श्रम व नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे शोषण व लूट आपण संपवू शकू. असे केल्यानेच आपण सर्व प्रकारच्या अत्याचारांचा अंत करू शकू.

साथींनो आणि मित्रांनो,

उत्पादन व विनिमयाच्या सर्व मुख्य साधनाचे आपण सामुहिक मालक व्हायला हवे. मोठमोठे कारखाने, खाणी, बँका व विमा कंपन्या, तसेच देशी व विदेशी व्यापारावर आपले नियंत्रण आपण प्रस्थापित करायला हवे. जेव्हा आपण या सगळ्याचे मालक बनू, तेव्हा आपण सुनियोजितपणे व ठराविक वेळेत, सर्व भौतिक आणि मानवी संसाधनांचा वापर करून, प्रत्येक नागरिकांसाठी सुख व सुरक्षा सुनिश्चित करू शकू.

सर्वोच्च शक्ती आपल्या हातात कायम ठेवण्यासाठी, आपल्याला एक नवीन राजनैतिक व्यवस्था प्रस्थापित करावी लागेल. त्या राजनैतिक व्यवस्थेत निर्णय घेण्याचा अधिकार भांडवलदारी शोषकांच्या आदेशावर चालणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या हातात नसेल तर लोकांच्या हातात असेल. निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींना लोकांच्याप्रती जबाबदार ठरविण्यासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करावी लागेल. पूर्ण संसद अथवा विधानसभा, ही सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष अशा दोन गटात विभागलेली असते. त्या ऐवजी दोघांनाही एकत्रितपणे लोकांच्याप्रती जबाबदार असायला हवे.

अशी एक राजनैतिक प्रक्रिया आपल्याला प्रस्थापित करायला हवी ज्यात निवडणूक प्रचारासाठी राज्यच पैसा देईल. दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारे पैसा पुरविण्यावर बंदी घालावी लागेल. प्रत्यक्ष मतदानाआधी, कोण उमेदवार असावेत ह्याची निवड करण्याचा अधिकार लोकांनाच असायला हवा. निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीला परत माघारी बोलाविण्याचा, कायदे प्रस्तावित करण्याचा, तसेच सर्व प्रमुख सार्वजनिक निर्णयांवर जनमत संघटित करून स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार लोकांना असायला हवा.

हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाचा हा कार्यक्रम आहे. जनतेची सत्ता प्रस्थापित करण्याचा व लोकांच्या सर्व गरजांची आपूर्ती करण्याच्या दिशेने सत्ता राबविण्याचा हा कार्यक्रम आहे. समाजातील सर्व सदस्यांची सुख व सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. अनेक शतकांपासून सुरू असलेल्या जातीय दडपणूक व महिलांचे शोषण कायमचे नष्ट करण्याचाही हाच एकमेव मार्ग आहे.

साथींनो आणि मित्रांनो,

अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकांची क्रूरपणे दडपणूक करणे योग्य ठरविण्यासाठी, सत्ताधारी वर्ग ’’राष्ट्रीय सुरक्षेचा’’ झेंडा फडकावतो. लोकांच्या न्याय्य संघर्षांना “राष्ट्र-विरोधी” घोषित करतो.

काश्मीरच्या लोकांना “राष्ट्रीय एकतेचे शत्रू” असे म्हटले जात आहे. लष्करी शासनाचा विरोध व लोकशाही हक्कांची मागणी करीत असलेल्या आसाम, मणिपूर, नागालँड आणि अन्य राज्यांच्या लोकांनाही, “राष्ट्रीय एकतेचे शत्रू’’ म्हटले जात आहे. मोठ्या कंपन्यांनी केलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या लुटीला विरोध करत असलेल्या आदिवासी समुदायांना व वनवासींना ’’देशाच्या विकासाचे शत्रू’’ असे संबोधण्यात येत आहे.

आपल्या न्याय्य अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकांना ’’देशाच्या विकासाचे शत्रू’’ किंवा ’’राष्ट्रीय एकतेसाठी व क्षेत्रीय अखंडतेसाठी धोकादायक’’ असे संबोधून, सत्ताधीश त्या सगळ्यांवर केलेल्या क्रूर राजकीय दहशतवादी हल्यांचे समर्थन करतात व न्यायोचित ठरवितात. जन संघर्षांना अशा प्रकारे हाताळले जाते जणू काही ती संघर्षे म्हणजे कायदे व सुव्यवस्थेची समस्याच आहेत. हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदारांनी केलेल्या लुटीला जे कोणी विरोध करतात, त्यांची क्रूर दडपणूक योग्य ठरविण्यात येते.

काँग्रेस व भाजपाच्या नेतृत्वाखाली आलटून पालटून सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी राजकीय दहशतवादाच्या नीतीचाच पुरस्कार केला आहे. आपल्या देशातील लोकांची एकजूट कमकुवत होण्याचे तसेच आपल्या देशाचे तुकडे तुकडे होण्याचा धोका वाढण्याचे त्यांची अशी नीतीच मुख्य कारण आहे.

अगदी अशाच प्रकारे, अंतर्गत असंतोषाला खतपाणी घालून आणि त्याचा डावपेचासाठी वापर करून, अमेरिकेने अनेक प्रदेशांमध्ये स्वतःचे हित साधण्यासाठी सत्तापरिवर्तन घडवून आणले आहे, अनेक राज्यांचे तुकडे पाडले आहेत, आणि युरोप, आशिया व आफ्रिकेच्या अनेक प्रदेशांचा राजकीय नकाशाच बदलून टाकलाय.

भाजपा अथवा कॉँग्रेस पार्टी जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय हिताची गोष्ट करतात, तेव्हा त्यांचा खरा अर्थ असतो मोठ मोठ्या भांडवलदारांचे स्वार्थी हित. पूर्ण देशाची लूट करून, सर्व लोकांचे शोषण करून, मोठ मोठ्या देशी व विदेशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या तिजोऱ्या भरण्याच्या राष्ट्रविरोधी कार्यक्रमाशी ह्या दोन्ही पार्ट्या वचनबद्ध आहेत.

देशातील विविध भागातील लोकांच्या अधिकार व इच्छा आकांक्षा चिरडून, हिंदुस्थानी लोकांच्या एकजुटीचे रक्षण करता येणार नाही.

हिंदुस्थानात प्राचीन काळापासून, वेगवेगळ्या जाती जमातीचे लोक वसलेले आहेत - पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिळ, ओडिया, इत्यादी. सर्व लोकांच्या अधिकारांना मान्यता देऊन व सार्वभौम लोकांचे सहकारी संघराज्य बनवूनच स्थिर हिंदुस्थान बनविला जाऊ शकतो.

देशातील विभिन्न लोकांचे स्वेच्छेने संघराज्य अशा स्वरूपात हिंदुस्थानचे पुनर्घटन करावे लागेल. आपल्या देशातील लोकांची एकता मजबूत करण्यासाठी व राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे अंतर्गत व बाह्य शत्रूंपासून रक्षण करण्यासाठी हाच एकमात्र मार्ग आहे.

साथींनो आणि मित्रांनो,

कॉर्पोरेट मीडिया युध्दाचे ढोल बडवीत आहे. पुलवामात जो दहशतवादी हल्ला झाला होता त्याचा बदला पाकिस्तानशी घ्यायचा जोरदार प्रचार करत आहे. मंत्री व टी.व्ही.वरील अँकर रोज भडकाऊ निवेदने देतात. पाकिस्तान वर बाँबफेक व सर्जिकल स्ट्राईकची धमकी एकसारखी देतात. भाजपा व काँग्रेस ह्या दोन पार्ट्यांपैकी पाकिस्तानला चांगले प्रत्युत्तर कोण देऊ शकेल ह्याच वादविवादात लोक अडकून राहावेत हेच सत्ताधारी वर्गाला हवेय.

भाजपा व काँग्रेस पार्टी, दोन्हीही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षक असल्याचा दावा करतात, पण प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही अमेरिकेबरोबर सैनिकी-रणनैतिक युती प्रस्थापित करण्याच्याच मताचे आहेत. अमेरिका ही एक अशी महाशक्ती आहे जिच्यापासून आशियातील सर्वच राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला सगळ्यात जास्त धोका आहे. भाजपा व काँग्रेस पार्टी दोन्ही ’’दहशतवादाविरुद्ध युध्दाचा’’ नारा देतात, पण दोघीही हे सत्य लपवून ठेवतात की जगभरात दहशतवादी गटांना संघटित करणारी सगळ्यात प्रमुख अमेरिका आहे.

दहशतवादी गटांचा वापर करून अमेरिकेतील शासकवर्ग दुसऱ्या देशात अस्थिरता निर्माण करतो आणि त्या देशांचे तुकडे पडतो. दहशतवादाचा गैरवापर करून त्याने शेजारी देशांना आपापसात लढविले आहे.

’’दहशतवादाविरुद्ध युद्ध’’ ह्या झेंड्याखाली अमेरिकेने कित्येक देशांवर लष्करी हल्ला केला आहे आणि त्यांच्यावर कब्जा केलाय. सध्या पाकिस्तान व चीनच्या विरोधात हिंदुस्थानला उभे करून संपूर्ण आशियावर अमेरिकेला स्वतःचे प्रभुत्व प्रस्थापित करायचेय.

अमेरिकेला विश्वासू मित्र मानणे व पाकिस्तान-हिंदुस्थानात तंटा वाढविणे हे आशियातील लोकांची एकता आणि ह्या भूभागातील शांतीसाठी खूपच धोक्याचे आहे. आपल्या देशातील व आशियातील सर्व लोकांच्या हितासाठी, आपल्या देशाच्या सरकारने, अमेरिकन युद्धखोरीचे समर्थन करणे थांबविले पाहिजे. त्या ऐवजी, आपल्या देशाच्या सरकारने ह्या भूभागात कुठल्याही बाहेरील शक्तींच्या ढवळाढवळीला विरोध करून दक्षिण आशिया आणि संपूर्ण आशियातील सर्वच देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याची नीती अवलंबली पाहिजे.

हिंदुस्थान व पाकिस्तानमधील युध्द हे दोन्ही देशातील कामगार व शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध आहे. युध्दात दोन्ही देशातील सैनिक व सामान्य लोकच मारले जातील. काश्मीर व दहशतवादाच्या समस्यांबरोबरच सर्व विवादास्पद मुद्द्यांवर बिनशर्त बोलणी करण्यासाठी दोन्ही देशातील जनतेने आपापल्या देशातील सरकारांना भाग पाडले पाहिजे. हेच दोन्ही देशातील लोकांच्या हिताचे आहे.

साथींनो आणि मित्रांनो,

सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांच्या नियंत्रणातील मीडिया, शोषकांच्याच प्रतिस्पर्धी पार्ट्यांपैकी कोणालातरी सांप्रदायिक व कोणालातरी धर्मनिरपेक्ष म्हणतात, व लोकांना त्यांच्यापैकीच एकीची निवड करायला सांगतात.

निवडणूक आयोगात नोंदणीकृत असलेल्या सर्व पक्षांना धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घ्यावी लागते. पण त्या पक्षांची प्रत्यक्ष कृती बघितली तर भाजपा आणि काँग्रेस दोन्ही पार्ट्या सांप्रदायिक आहेत ह्यावर दुमत होणार नाही. धर्म आणि जातीच्या आधारावर त्या लोकांना संघटित करतात व आपापली वोट बँक बनवितात. मोठ्या प्रमाणावर राज्याद्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा पसरविण्याचा दोघींचाही घृणास्पद इतिहास आहे.

ज्या प्रकारे वारंवार सांप्रदायिक हिंसा आयोजित केली जाते त्यावरून हे स्पष्ट होते, की ही समस्या केवळ काही पार्ट्या ’’सांप्रदायिक’’ आहेत येवढ्यापुरते सीमित नाही. प्रस्थापित राजनैतिक सत्ताच पूर्णपणे सांप्रदायिक आहे हेच सत्य आहे. कायदा व सरकारी संस्था लोकांना धर्मावर आधारित ओळख देतात व त्यांच्याबरोबर भेदभाव करतात. सद्सद्विवेकबुद्धीचा अधिकार एक अनुल्लंघनीय अधिकार अशा स्वरूपात समाजातील सर्व सदस्यांना दिला जात नाही. ब्रिटीश वसाहतवादी परंपरेच्या अनुसार, हिंदुस्थानची राज्यघटना लोकांना धर्माच्या आधारावर वेगवेगळी करते.

’’फोडा व राज्य करा’’ ह्या सर्वात पसंतीच्या हत्याराचा वापर करून भांडवलदार वर्ग, कामगारवर्गावर, शेतकऱ्यांवर व इतर कष्टकरी लोकांवर स्वतःची सत्ता टिकवून ठेवतो. नजीकच्या काळात सांप्रदायिक हिंसेच्या घटना खूपच वेगाने घडत आहेत आणि नवनवीन पध्दतीने आयोजित केल्या जात आहेत. भांडवलदार वर्ग गंभीर संकटात आहे आणि लोकांचा असंतोष खूपच वाढलाय हेच त्यामागचे कारण आहे.

सगळ्यांच्या अधिकारांसाठी एकजुटीने संघर्ष करून, ’’फोडा आणि राज्य करा’’ ह्या राजनीतीला हाणून पाडा असे आवाहन कम्युनिस्ट गदर पार्टी लोकांना करते. सद्सदविवेकबुद्धीचा अधिकार म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या विचारांचे पालन करण्याचा अधिकार. ह्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ आपल्याला एकजूट व्हावे लागेल. सांप्रदायिकता व सांप्रदायिक हिंसा संपुष्टात आणण्यासाठी, हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाचे उद्दिष्ट ठेऊन, आपण आपला संघर्ष बळकट करायला हवा.

साथींनो आणि मित्रांनो,

भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी पार्ट्या एकमेकींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहेत. त्यातील काही तर असा दावा करतात की त्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहेत. परंतु गेल्या 71 वर्षांचा अनुभव हेच दाखवितो की संपूर्ण राजकीय व्यवस्था आणि आलटून पालटून ती प्रक्रिया राबविणाऱ्या राजकीय पार्ट्या वरपासून खालपर्यंत भ्रष्ट आहेत.

आपल्या देशात भ्रष्टाचार खूपच बोकाळलाय कारण भांडवल खूपच कमी लोकांच्या हातात संकेंद्रित होत आहे.

सगळ्यात मोठे हिंदुस्थानी व विदेशी भांडवलदार, त्यांच्या विश्वासू पार्ट्या, मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि मोठमोठ्या बँकांचे वरिष्ठ व्यवस्थापक ह्यांचे आपापसात खूपच घनिष्ठ संबंध आहेत. मक्तेदार भांडवलदार घराणी त्यांच्या विश्वासातील पार्ट्यांना भरपूर पैसा देतात जेणेकरून त्या पार्ट्या सत्तेवर येऊन त्यांची सेवा करतील. मक्तेदार भांडवलदार घराणी मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देतात, जेणेकरून सरकारच्या तिजोरीची लूट करून स्वतःच्या तिजोऱ्या भरता याव्यात.

भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिस्पर्धी पार्ट्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उठविण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. 70 च्या दशकात जयप्रकाश नारायण च्या नेतृत्वाखाली एक भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले होते. 80 च्या दशकाच्या शेवटी वी.पी.सिंग च्या नेतृत्वाखाली आणखी एक भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले. 2012 मध्ये आपण आणखी एक भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन बघितले, ज्यानंतर 2014 साली भाजपा विजयी झाली होती.

भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनांमुळे भ्रष्टाचाराच्या विस्तारावर काहीही लगाम बसला नाही. जसजसा मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांचा व विदेशी साम्राज्यवादींचा वरचष्मा वाढतोय, तसतसा भ्रष्टाचारही वाढतोय. आपसातील लढाईसाठी मक्तेदार भांडवलदार घराण्यांनी भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनांचा वापर केलाय. साम्राज्यवादी शक्तींनी भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनांचा वापर करून, आपल्या देशातील ढवळाढवळ खूपच वाढविली आहे.

जोपर्यंत प्रस्थापित भांडवलदारी व्यवस्था आहे तोपर्यंत भ्रष्टाचार संपविता येणार नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा संघर्ष हा शोषण व लुटी विरुध्दच्या संघर्षाचाच एक हिस्सा आहे. हिंदुस्थानच्या नव-निर्माणाच्या संघर्षाचाच हिस्सा आहे.

साथींनो आणि मित्रांनो,

येत्या निवडणुका आपल्या देशाच्या इतिहासातील एका निर्णायक काळात होत आहेत. आपले सत्ताधीश स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्या देशाल एका अतिशय धोकादायक मार्गावर ढकलत आहेत. आपल्या लोकांची एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न ते कसोशीने करताहेत, जेणेकरून आपल्या श्रमाची आणि संसाधनांचे तीव्र शोषण त्यांना चालू ठेवता येईल. आपल्या शेजारी देशांबरोबर युध्दात अडकण्याचा धोकाही आहे. ह्या सत्ताधीश वर्गाच्या हातात आपल्या देशाचे भविष्य अजिबात सुरक्षित नाही.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी सर्व कम्युनिस्टांना, सर्व प्रगतीशील शक्तींना आणि सर्व आपल्या देशातील सर्व देशभक्तांना, सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाच्या ह्या धोकादायक मार्गाचा एकजुटीने कडाडून विरोध करण्याचे आवाहन करते.

चला, सगळ्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ एकजूट होऊया. एक अशी राजनैतिक व्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या उद्देश्याने एकजूट होऊया, जिच्यात निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार लोकांच्या हातात असेल आणि सर्व मानवाधिकारांची व लोकशाही अधिकारांची सुनिश्चिती असेल. चला, लोकांच्या सर्व गरजांची आपूर्ती करण्याच्या उद्देश्याने अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याच्या कार्यक्रमाभोवती एकजूट होऊया. शांती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साम्राज्यवादी शक्तींच्या युध्दखोर कारस्थानांना हरविण्यासाठी व हिंदुस्थानचे परराष्ट्र धोरण आणि दुसऱ्या देशांशी असलेल्या संबंधांना नवीन दिशा देण्यासाठी एकजूट होऊया. हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाच्या कार्यक्रमाभोवती एकजूट होऊया.

चला, आपण अशा उमेदवारांना मते देऊन जिंकवून देऊया, जे आपल्या अधिकारांसाठी आणि आपल्या हातात राज्य-सत्ता आणण्यासाठी संघर्ष करत आहेत!

चला, अशा उमेदवारांना निवडून लोकसभेत पाठवूया जे आपला आवाज उठवतील!

चला, निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरून, भांडवलदारी पक्षांच्या खोट्या प्रचाराला हाणून पाडूया, जेणेकरून राजकारणावरील त्यांची पकड संपुष्टात येईल आणि हिंदुस्थानच्या नवनिर्माणाचा संघर्ष विकसित होईल!

देशाच्या लोकांची अशी मागणी, हिंदुस्थानचे नव-निर्माण!

’’फोडा आणि राज्य करा’’च्या राजकारणाला पराभूत करूया!

आम्हीच ह्याचे मालक, आम्हीच हिंदुस्थान, कामगार, शेतकरी, महिला व नौजवान!

Tag:   

Share Everywhere

Apr 1-15 2019    Statements    Political Process     2019   

पार्टी के दस्तावेज

Click to Download PDFInterview with Comrade Lal Singh, General Secretary of Communist Ghadar Party of India

by Comrade Chandra Bhan, Editor of Mazdoor Ekta Lehar

(Click thumbnail to download PDF)

History of Ghadar PartyA Presentation of Communist Ghadar Party of India

100 years ago Ghadar Party was formed by Indians in the US.It was historic milestone in our anti-colonial struggle.

The goal of this party was to organise a revolution to liberate our motherland from British servitude and establish a free and independent India with equal rights for all. It believed this to be the necessary condition for our people to hold their heads high anywhere in the world.

(Click thumbnail to download PDF)

Call of the Central Committee of Communist Ghadar Party of India, 30th August, 2012

Working class representatives from all over the country are gathering on 4th September, at a time when a titanic struggle is going on in our country. The struggle is between the majority of toiling and exploited people and a minority of exploiters. It is between the majority whose labour expands wealth and the minority who enjoy the fruits of wealth creation on the basis of their private property and positions of power.

(Click thumbnail to download PDF)

Call to the Working ClassDefeat the program of privatisation and liberalisation!

Fight with the aim of establishing workers’ and peasants’ rule!

Call of the Central Committee, Communist Ghadar Party, 23 February, 2012

(Click thumbnail to download PDF)

Necessity for the working class to take political powerThe initiating speech, at the working class conference on the Way Forward held on 23-24 December 2011, was made by comrade Lal Singh, on behalf of the Central Committee of the Communist Ghadar Party of India. The document entitled the necessity for the working class to take political power has been edited based on the discussion in the conference and is being published according to the decision the Central Committee.

(Click thumbnail to download PDF)

Power to DecideVoice of the Communist Ghadar Party of India on the Power to Decide

This publication contains three statements issued by the Central Committee of Communist Ghadar Party on 1st, 18th & 28th Aug, 2011.

(Click thumbnail to download PDF)